देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने और 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बसंत के निर्देश पर पूरे जिले में क्षेत्रवार क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) गठित की गई है, जो लगातार गैस एजेंसियों पर नजर बनाए हुए है।
69 गैस एजेंसियों और 25 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
जिला प्रशासन की QRT टीमों ने देहरादून में अब तक 69 गैस एजेंसियों और 25 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है। जांच के दौरान गैस की मांग, आपूर्ति, वितरण और स्टॉक की स्थिति का बारीकी से आकलन किया गया।
विकासनगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए टीम ने 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं, जो नियमों के खिलाफ उपयोग किए जा रहे थे।
DM खुद कर रहे मॉनिटरिंग
जिलाधिकारी स्वयं जिले में गैस आपूर्ति और वितरण बैकलॉग की निगरानी कर रहे हैं। वहीं, उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में बनी QRT टीमों को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए एसपी सिटी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कंट्रोल रूम में 64 शिकायतें दर्ज
प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों (1077, 0135-2626066, 2726066) और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर शाम 5 बजे तक 64 शिकायतें दर्ज की गईं।
इन शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए कंट्रोल रूम में जिला पूर्ति विभाग की टीम लगातार सक्रिय है।
आपूर्ति बढ़ी, फिर भी बड़ा बैकलॉग
प्राप्त जानकारी के अनुसार:
- आज करीब 14,899 घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की सप्लाई की गई
- 63 व्यावसायिक सिलेंडर भी वितरित किए गए
- इसके बावजूद जिले में लगभग 80,000 घरेलू सिलेंडर का बैकलॉग बना हुआ है
हालांकि प्रशासन का कहना है कि एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और मांग को देखते हुए गैस कंपनियों को सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
कालाबाजारी पर सख्त नजर
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि गैस की कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग या अनियमित वितरण पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। आम जनता से भी अपील की गई है कि किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम में दें।
